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भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और राबार्ट बाड्रा की मिलीभगत थी , जैसे ही हाईकोर्ट फैसला कर देगा रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा--मनोहर लाल

राजकुमार अग्रवाल | May 19, 2018 08:06 PM
राजकुमार अग्रवाल
भूपेन्द्र सिंह हुड्डा  और राबार्ट बाड्रा  मिलीभगत थी ,  जैसे ही हाईकोर्ट फैसला कर देगा  रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा--मनोहर लाल   

चण्डीगढ़, 19 मई- (राजकुमार अग्रवाल ) 
हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि जस्टिम ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दो महिने का समय दिया है और यह अवधि आगे आने वाले आठ-दस दिन में पूरा होने वाली है तथा शीघ्र ही हाई कोर्ट फैसला कर देगा और रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 
मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा  और राबार्ट बाड्रा के विषय को उजागर करने का काम मीडिया, जनता और हमने भी किया था जिसके  कारण से जनता ने उन्हें बाहर कर दिया और जनता ने हमें चुना। उन्होंने कहा कि हमने आते ही कहा था कि हम जनता के विकास का काम करेंगें, हम पहले की सरकारों की तरह पचड़ों में नहीं पडेंगें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सिस्टम को बदलने की हैं, जिसके कारण पहले इन लोगों को खराब होने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि कोर्ट, सीबीआई और विजिलेंस सामग्री मांगती हैं और विजीलेंस के पास जो सामग्री हैं उसके अनुसार वो कहीं भी छुटते हुए दिखाई देते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 48 सालों में जो काम नहीं हुआ वह हरियाणा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार ने भष्टाचार पर नकेल कसने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज पूरी तरह से कायम है
उन्होंने कहा कि मैंने सत्ता में आते ही प्रदेश की सरकार में पारदर्शिता लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जीडीपी ग्रोथ रेट केंद्र की जीडीपी रेट से काफी ज्यादा है और सरकार चलाना एक लगातार प्रक्रिया है। प्रदेश में विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रुकी हई सडक़ों के अलावा नेशनल हाइवे को बनवाने का काम शुरु करवाया। इतना ही नहीं जींद से लेकर सोनीपत की रेलवे लाइन हमारी सरकार के आने के बाद ही बनी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में पुराने रुके कार्यों को हरियाणा की भाजपा सरकार ने पूरा किया है और जो काम बचेंगे उन्हें दोबारा सरकार में आने के बाद सरकार पूरा करेगी। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान घोटाले के बहुत सारे मुद्दे निकल कर सामने आए थे। इतना ही नहीं उस समय के प्रधानमंत्री पर भी भष्टाचार के आरोप लगे हैं। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों को लाने के लिए संघ का खासा योगदान रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे अपनी बिरादरी के लोगों को ठीक करना है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो लोग आ गए हैं उनकी छवि क्या हो, भ्र्ष्टाचारी, चोर जैसी छवि थी, परंतु आज अगर राजनीति में अच्छे लोग आ रहे हैं तो इसमें अच्छे लोग आ रहे हैं और अच्छे लोग आने चाहिए। संगठन के लोग आते है तो क्या दिक्कत हैं अच्छा  है, ये लोग बुराई को दूर कर रहे हैं और हम यह कार्य कर रहे है इसके लिए दिल व जिगर चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चोरों को सरकार बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मौजूदा वक्त में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देश के 22 राज्यों में भाजपा शासन कर रही है।
उन्होंने कहा कि भ्र्ष्टाचार  का एक पूरा सर्कल होता है जिसमें नेता, ब्यूरोके्रटस, कर्मचारी और जनता के लोग शामिल होते हैं तथा कांग्रेस सरकार के समय में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी पर आरोप लगाए गए हैं और उन पर आकाश-पाताल और जमीन को खाने तक के आरोप लगे। उन्होंने कहा कि भ्र्ष्टाचार एक आदमी नहीं कर सकता है बल्कि इसका एक पूरा सर्कल होता है और कांग्रेस सरकार के समय में भ्रष्टïाचार रहा। उन्होंने कहा कि जो लोग लोभ-लालच करते हंै वे ही भ्र्ष्टाचार में फंसते हैं। 
कांग्रेस राज में सीएलयू को लेकर बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी की गई जो कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के माध्यम से निकल कर सामने आ रही है और घबराहट बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सरकार में बैठे लोग भ्रष्टïाचार करते थे। उन्होंने सीएलयू की बात करते हुए कहा कि हरियाणा में वर्ष 1990 में सीएलयू प्रणाली को शुरू किया गया है और सीएलयू देने का अधिकार केवल पहले नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक को था लेकिन बाद में एक व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत सीएलयू से संबंधित सभी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने लगी और वहां से सीएलयू की मंजूरी होती थी लेकिन  इस व्यवस्था को बदलने के लिए वर्ष  1996, 2001 और 2006 में कहा गया लेकिन हमने वर्ष 2016 में इस मंजूरी को दोबारा से नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक को सौंप दिया। 
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं लेकिन अगर हमने बदले की भावना से कार्य करना होता है तो साढे तीन साल पहले ही आते ही कर देते। हमको कोई जरूरत नहीं हैं और हमारा कोई रोल नहीं हैं। जो दोषी है वो दोषी है।  हमारी प्राथमिकता हरियाणा की प्रगति और विकास करने की है, इसलिए हमने हरियाणा की प्रगति और विकास को तरजीह दी है। 
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