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Haryana

कलायत के लघु सचिवालय निर्माण योजना में आया नया मोड़

कलायत से तरसेम की रिपोर्ट | June 13, 2018 07:34 PM
कलायत से तरसेम की रिपोर्ट

कलायत के लघु सचिवालय निर्माण योजना में आया नया मोड़
12 की बजाए 4 एकड़ में होगा सचिवालय का विस्तार
डीसी रेट से भी कम दामों पर गौशाला को देनी पड़ सकती है जमीन
राजनैतिक दलों ने सरकार को बनाया निशाना
कलायत।
मुख्यमंत्री द्वारा कलायत में मिनी सचिवालय निर्माण के लिए की गई घोषणा को जमीनी स्तर पर उतारने से पहले अजीबोगरीब मोड़ आ गया है। लघु सचिवालय परिसर अब 12 एकड़ की बजाए 4 एकड़ में सिमटकर रह जाएगा। इस निर्णय से क्षेत्र के लोगों के चेहरे खिलने से पहले ही मुरझा गए है। दो वर्ष से इलाका वासी इस इंतजार में थे कि आधुनिक सुविधाओं से सु-सज्जित सचिवालय परिसर की सौगात उन्हें मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ताजा अपडेट के अनुसार राज्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा डीसी कैथल को कलायत उपमंडल में लघु सचिवालय भवन निर्माण बारे पत्र जारी किया है। क्रमांक 2616 के तहत जारी पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उपमंडल कंपलेक्स के भवन, रिहायशी भवन और फ्लैटों के निर्माण के लिए मुढ़ाढ़ गौशाला की चार एकड़ जमीन अब कलेक्टर रेट 35 लाख रुपए में न लेकर कलेक्टर रेट से कम में ली जा सकती है। यदि इसके अनुसार मुढ़ाढ़ गौशाला सरकार को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है तो सरकार को अवगत करवाए। मुख्यमंत्री ने 13 अगस्त 2016 को कलायत विकास उत्सव रैली में लघु सचिवालय में घोषणा की थी। इसके तहत मुढ़ाढ़ गौशाला प्रबंध समिति से कलेक्टर रेट पर साढ़े 12 एकड़ जमीन लेने का आग्रह प्रशासन ने किया था। प्रधान योगेश गर्ग और दूसरे पदाधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों के सुझाव अनुसार कलेक्टर रेट पर जमीन देने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस कदम को इलाके के विकास में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जा रहा था।

निर्माण लघु सचिवालय का होना है या ग्राम सचिवालय : माजरा
इनेलो पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कहा कि लघु सचिवालय के लिए 12 एकड़ की प्रपोजल सही थी लेकिन सरकार की नियत में खोट है। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि कलायत में विकास हो तथा जनता के कार्यों के लिए लघु सचिवालय का निर्माण हो। इसलिए जानबूझकर इस योजना को 2 वर्षों तक लटकाया गया। सरकार बताए कि निर्माण लघु सचिवालय का होना है या ग्राम सचिवालय का। कलायत क्षेत्र की जनता के साथ यह एक बड़ा भद्दा मजाक है। सरकार की 40 से 45 प्रतिशत घोषणाऐं केवल कागजों तक सिमटी हैं। भाजपा केवल घोषणा करती है विकास से कोई लेना देना नहीं।

मैं जनता के साथ हूं: जयप्रकाश
आजाद विधायक जयप्रकाश ने कहा कि जितनी जमीन का प्रस्ताव मुढ़ाढ़ गौशाला द्वारा दिया गया था उसके अनुसार ही लघु सचिवालय का निर्माण होना चाहिए। वे इस प्रस्ताव की निंदा करते हैं। यह निजी विशेष की जमीन नहीं बल्कि गौशाला की जमीन है तथा ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर रेट पर जमीन का दिया जाना चाहिए। अधिक से अधिक जमीन का अधिग्रहण कर लघु सचिवालय का निर्माण हो ताकि अधिकारियों के रहने के लिए निवास स्थान भी बन सके व अधिक लोगों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री घोषणा में इस प्रकार का बड़ा फेरबदल यूं उचित नहीं। मैं बतौर विधायक क्षेत्र की जनता के साथ हूं।

विकास के नाम पर भ्रामक ढोल पीट रही भाजपा: मान
कांग्रेस पूर्व विस प्रत्याशी रणबीर मान ने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर केवल भ्रामक ढोल पीट रही है। मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई उनको मूर्त रूप देने की बजाए लटकाने में ज्यादा विश्वास रखा जा रहा है। यह विकास की नहीं मजाक की नीति है।

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