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राममंदिर निर्माण में देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं: तोगडिय़ा

July 21, 2018 07:04 PM
रणबीर रोहिल्ला

राममंदिर निर्माण में देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं: तोगडिय़ा

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले देश भर के हिंदू करेंगे अक्टूबर में अयोध्या कूच 

-पीएम व भाजपा पर जमकर कसे तंज, कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं

 

रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। विहिप के पूर्व वरिष्ठ नेता व अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डा.प्रवीण तोगडिय़ा ने केंद्र सरकार व भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माणमें हो रही देरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए केंद्र सरकार को अविलंब कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में अगर अविलंबकोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया तो अक्टूबर महीने में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले पूरे हिंदुस्तान के हिंदू उनके नेतृत्व में अयोध्या कूच करेंगे। वे शनिवार को सेक्टर-23 मे पत्रकारों सेबातचीत कर रहे थे। 

डा.प्रवीण तोगडिय़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले चार साल में राम मंदिर निर्माण को लेकर उनकी ओर से कोई कदम नही उठाए गए हैं। जबकि इसी मुद्दे पर उनकीसरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा राममंदिर के मुद्दे से भटक कर टि्रपल तालाक तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना मुनासिब नहींसमझा, जबकि विदेशी दौरों पर वे मस्जिदों में जा रहे हैं।  उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यह लड़ाई रामलला के गौरव के लिए है। मोदी 500 करोड़ कादिल्ली में भाजपा कार्यालय बना सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं। अयोध्या में भगवान झोपड़ में रहे ये गवारा नहीं।  इन मुद्दों को लेकर वे लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन उन्हें कोईजवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने भाजपा को कांग्रेस की बी टीम तक कह डाला। उन्होंने कहा कि सत्ता के मद में चूर लोगों ने मंदिर निर्माण के एजेंडे को दरकिनार कर दिया है, इसलिए उन्होंनेअंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का गठन कर अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना का प्रयास शुरू कर दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज देश के 70 करोड़ किसानों पर 12 लाखकरोड़ रूपये का कर्ज है। इसके लिए केंद्र की विभिन्न सरकारों की नीतियां जिम्मेदार रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने भी किसानों के साथ फसलों के समर्थन मूल्य तय करनेमें वादाखिलाफी की है। सरकारी नीतियों के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दब कर आत्म हत्या करने को विवश हैं। किसानोंं की मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान परिषद की अगुवाई में देश के162 किसान संगठनों के सदस्य 15 अगस्त से अपना अभियान शुरू करेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मुद्दों से पूरी तरह से भटक चुकी है। यहीं कारण है कि देशके सरहद पर जवान, खेत में किसान व घरों में बहु-बेटियों तक सुरक्षित नहीं है। आसाम में उनपर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां कि भाजपा सरकार में दस मंत्री ऐसे हैं, जोपहले कांग्रेस में थे। ऐसे में बंगलादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार का लचर रवैया जगजाहिर हैं। 

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