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संकट में हिमाचल का गत्ता उद्योग, तीन माह में आधा दर्जन उद्योग बंद

शिखा शर्मा | April 06, 2017 09:33 PM
शिखा शर्मा
संकट में हिमाचल का गत्ता उद्योग, तीन माह में आधा दर्जन उद्योग बंद
हिमाचल के गत्ता उद्यमियों ने पेपर मिलों के खिलाफ खोला मोर्चा
पीएमओ में दर्ज कराई शिकायत,जल्द मुख्यमंत्री वीरभद्र व राज्यपाल से मिलेंगे
चंडीगढ़। देशभर में करीब 18 हजार करोड़ के कारोबार वाला कैरोगेटिड बाक्स उद्योग पिछले कई महीनों से संकट के दौर में है। क्राफ्ट पेपर उत्पादक क्राफ्ट पेपर की कीमतों में मनमाने ढंग से वृद्धि कर रहे हैं। पिछले तीन माह में 23 से 30 फीसदी कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। इससे गत्ता उद्योग पर संकट बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में अब तक करीब आधा दर्जन उद्योग बंद हो चुके हैं। क्राफ्ट पेपर उत्पादकों की मनमानी के खिलाफ गत्ता उद्यमियों की राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशन फैडरेशन ऑफ कैरोगेटिड बाक्स मैनयुफैक्चर ऑफ इंडिया (एफसीबीएम) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।
फैडरेशन ऑफ कैरोगेटिड बाक्स मैनयुफैक्चर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गिरीश सरदाना व हिमाचल प्रदेश कोरूगेटिड बॉक्स (गत्ता पेटी) मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गगन कपूर ने आज यहां जारी एक जानकारी में बताया कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय व संबंधित मंत्रालयों ने इस दिशा में कार्रवाई नहीं की तो गत्ता उद्यमी हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। 
गगन कपूर ने कहा कि गत्ता पेटी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल विशेष रूप से क्राफ्ट पेपर की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले तीन माह के दौरान क्राफ्ट पेपर की कीमतों में 23 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। जिसके चलते हिमाचल के बद्दी, बरोटीवाला, परवाणु व सिरमौर आदि के अलावा पंजाब में चल रही कई यूनिट बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। कपूर ने बताया कि इस समय कैरोगेटिड बाक्स इंडस्ट्री की हालत यह है कि पिछले कुछ माह के भीतर सात यूनिट बंद हो चुके हैं। 
कपूर के अनुसार वर्तमान में क्राफ्ट पेपर की कीमत पिछले तीन माह के दौरान 7 रुपए प्रति किलो की दर से बढ़ी है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस उद्योग के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से छह लाख लोग जुड़े हुए हैं।
गिरीश सरदाना ने बताया कि इस समय विभिन्न राज्यों में करीब 12 हजार बाक्स निर्माता कंपनियां हैं, जिनके द्वारा हर साल 52 लाख टन गत्ता पेटी का निर्माण किया जा रहा है। यह उद्योग देश में हर साल 18 हजार करोड़ रुपए के कारोबार का संचालन करता है। सरदाना के अनुसार एफसीबीएम ने पेपर मिल मालिकों के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करवाई है। जिसे पीएमओ ने स्वीकार कर लिया है। इसी दौरान ऑल इंडिया पेपर मिल तालमेल कमेटी के चेयरमैन मुकेश जैन ने कहा कि हर साल सेब सीजन शुरू होने से पहले ही पेपर मिल मालिक जानबूझकर अपनी मिल बंद करके पेपर की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं। इस बार एफसीबीएम ने राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया है। जैन ने बताया कि इस विवाद के समाधान की मांग को लेकर वह बहुत जल्द हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी मुलाकात करेंगे।
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