टैरिफ वार-दुनिया इतिहास से सबक लेगी।

अटल हिन्द/पंकज श्रीवास्तव

चीन पर 104 फीसदी टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे जिस राह पर आगे बढ़ चुके हैं, उससे क़दम जल्द पीछे नहीं खींचेंगे। चीन के साथ साथ उनकी अन्य देशों के साथ भी तनातनी है। उधर, अमेरिकी जनता को लगभग सौ साल पहले का खौफनाक मंज़र याद आ रहा है जब ऐसा ही टैरिफ वार शुरू हुआ था और नतीजा आर्थिक महामंदी के रूप में सामने आया था। जनता ने भीषण गरीबी और बदहाली झेली थी। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं।

टैरिफ का अर्थ है आयात पर लगाया गया कर। इससे विदेश से आने वाला सामान महँगा हो जाता है। ट्रंप को लगता है कि टैरिफ़ की दरों के असंतुलन की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है और चीन तथा भारत जैसे देशों का सामान उनके देश में सस्ती दरों में बिकता है। इसका असर अमेरिकी कंपनियों के व्यवसाय पर पड़ता है। अमेरिका को कथित रूप से लूटे जाने के इस सिलसिले को रोकने का ऐलान करते हुए अप्रैल की शुरुआत में ट्रंप ने चीन पर 34%, भारत पर 26%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, कनाडा-मैक्सिको पर 25%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% और जापान पर 24% का टैरिफ लगा दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने अमेरिका पर 34%, कनाडा ने 25%, और यूरोप ने 20-25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप इस पर काफ़ी भड़क गये और कड़ा संदेश देते हुए चीन पर 104% का टैरिफ लगा दिया। यानी अगर कोई चीनी सामान कल तक सौ डॉलर में अमेरिका में बिकता था तो अब 204 डॉलर में बिकेगा।

नतीजा ये होगा कि दूसरे देशों का सामान अमेरिका में महँगा हो जाएगा। इससे उस देश का निर्यात प्रभावित होगा। निर्यात घटने का मतलब है उत्पादन घटेगा यानी कारखानों में काम कम होगा, मजदूरों की जरूरत कम हो जाएगी। नतीजा मजदूरी घटेगी और छंटनी होगी और लोगों की क्रय शक्ति घटेगी। ऐसे में ट्रंप जिन अमेरिकी कंपनियों को संरक्षण देने के लिए यह टैरिफ़ लगा रहे हैं, उनका उत्पाद खरीदने की क्षमता उस देश में नहीं रह जाएगी। इस तरह अमेरिका का भी निर्यात प्रभावित होगा और वही दुश्चक्र शुरू हो जाएगा जिसकी ऊपर चर्चा की गयी है।

इस आशंका की सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया हुई है अमेरिका में, क्योंकि लगभग सौ साल पहले वहाँ के लोग ऐसे ख़ौफ़नाक हालात से गुज़रे हैं जिसकी यादें उन्हें आज भी डराती हैं। ये यादें हैं 1929 की महामंदी की। जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। ट्रंप की घोषणा के तत्काल बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल हुई। अमेरिकी शेयर बाजार में 4-7 अप्रैल के बीच 2.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान देखा गया। ऐसे में आर्थिक महामंदी की याद स्वाभाविक है। खासतौर पर जब उसकी वजह भी टैरिफ़ लगाना ही था। दरअसल, 1930 में स्मूट-हॉली टैरिफ अधिनियम के जरिए सरकार ने किसानों और व्यवसायों को बचाने की कोशिश की थी। इसके तहत बीस फीसदी टैरिफ लगाया गया था। सीनेटर रीड ओवेन स्मूट और विलिस चैटैन हॉले ने इसका प्रस्ताव रखा था। 1,000 से अधिक अर्थशास्त्रियों की अपील के बावजूद राष्ट्रपति हूवर ने इसे वीटो नहीं किया और 25 देशों ने इसके जवाब में अमेरिकी चीजों पर टैरिफ लगा दिया था। इससे वैश्विक व्यापार में बड़ी गिरावट आयी। इसे महामंदी का बड़ा कारण माना जाता है।

महामंदी के उस दौर में अमेरिका में मजदूर सड़कों पर थे। बड़े पैमाने पर नौकरियाँ गई थीं और कारखाने बंद हुए थे। लोग टिन की छतों तले भूखे सोते थे। किसानों की जमीन छिन गई थी और मध्यवर्ग का सपना चूर-चूर हो गया था। 9 हज़ार बैंक फेल हुए, लोगों की बचत डूब गई थी। अमेरिका में पचास लाख अश्वेत नागरिकों की स्थिति जानवरों से बदतर हो गयी थी। भ्रष्टाचार, ग़ैरक़ानूनी शराब और श्वेत आतंक फैलाने वाले कू क्लक्स क्लान की गुंडागर्दी बढ़ गयी थी। दुनिया में लगभग तीस लाख लोग बेरोजगार हो गये। इंसानियत रो रही थी।

निवेशकों ने घबराहट में 1.6 करोड़ से ज्यादा शेयर बेच दिए थे, जो उस समय का रिकॉर्ड था। स्टॉक की कीमतें औसतन 12% तक गिर गईं। छोटे निवेशक, बड़े व्यापारी, और बैंक- सब बिकवाली में कूद पड़े थे।

काला मंगलवार सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी; यह 1920 के दशक की गैर-जिम्मेदार आर्थिक नीतियों और लालच का परिणाम था। इसने दुनिया को दशकों तक प्रभावित किया और 1930 के दशक की मंदी की नींव रखी। इस सबके मूल में था प्रथम विश्वयुद्ध जिसमें एक तरफ़ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया जैसे देश थे तो दूसरी तरफ़ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, और अमेरिका आदि मित्र शक्तियाँ। इसमें एक करोड़ साठ लाख लोग मरे थे जिनमें नब्बे लाख सैनिक और सत्तर लाख नागरिक थे। दो करोड़ से ज़्यादा सैनिक घायल हुए थे। शुरुआत में विश्व युद्ध के कारण उत्पादन और रोजगार बढ़ा था जो युद्ध खत्म होते ही घटने लगा।

शुरुआत में अमेरिका में काफी लाभ हुआ था। लेकिन वही अमेरिका 1929 आते आते महामंदी का शिकार हो गया। इसकी कई वजहें थीं। 1920 के दशक में स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी चरम पर थी। लोग कर्ज (मार्जिन ट्रेडिंग) लेकर शेयर खरीद रहे थे, उम्मीद थी कि कीमत हमेशा बढ़ेंगी। असली मूल्य से कई गुना ऊंची कीमतों पर शेयर बिक रहे थे। उद्योग और खेती में ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। मांग कम होने से माल गोदामों में पड़ा रहा, जिससे कंपनियों का मुनाफा गिरा। बैंकों ने निवेशकों को भारी कर्ज दे रखा था। जब शेयर गिरे, तो लोग कर्ज चुका नहीं सके, जिससे बैंक फेल होने लगे। 1920 में धन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित था। 5% उद्योगपतियों का मुनाफे के 84 फीसदी पर कब्जा हो गया। मजदूरों और मध्यवर्ग की क्रय शक्ति कम थी, जिससे मांग घट रही थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। अमेरिका के यूरोप को दिए कर्ज वसूल नहीं हो रहे थे, जिसने दबाव बढ़ाया। बेरोजगारी 25% तक पहुंची, बैंक दिवालिया हुए और वैश्विक व्यापार ठप हो गया।

मौजूदा दौर में तमाम विशेषज्ञों और आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखने वाली संस्थाएँ मंदी की आशंका जता रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने टैरिफ की घोषणा के बाद वैश्विक मंदी की संभावना को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया। गोल्डमैन सैक्स ने मंदी की संभावना को 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया। मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने मंदी की संभावना को 15% से बढ़ाकर 40% कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि टैरिफ़ से 2025 में वैश्विक वृद्धि 3.3% से थोड़ा कम हो सकती है।

यानी अमेरिका में अगर लोग सड़क पर हैं, उन्हें लग रहा है कि संकट क़रीब है तो उसकी वजह है। पर भारत मे इस टैरिफ वार पर मोदी सरकार ने आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है। ख़ुद को ट्रंप का जिगरी दोस्त कहने वाले पीएम मोदी की ये चुप्पी किसी को समझ में नहीं आ रही है, खासतौर पर जब चीन जैसे देश ट्रंप को तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। भारत जैसे देश इस विवाद में हैं ही नहीं। मोदी सरकार यह भी याद नहीं दिला रही है कि भारत जैसे विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ से छूट मिली हुई है। ट्रंप का छब्बीस परसेंट का ऐलान इस समझ को तोड़ रहा है।

बहरहाल, भारत पर प्रभाव पड़ना तय है। अमेरिका को भारत का 18% निर्यात प्रभावित होगा। टेक्सटाइल, फ़ार्मा और ऑटो क्षेत्र को नुक़सान होगा। 2024 में दो लाख नौकरियाँ पहले ही चली गयी थीं और आईटी क्षेत्र में 50 हज़ार की छँटनी हुई थी।

मार्च 2025 में महंगाई दर 6.5% थी वह अगले छह महीने में 8-9% जा सकती है। 9 अप्रैल को एक डॉलर की क़ीमत 86.66 रुपये हो गयी।

1930 की मंदी ने मजदूरों-किसानों को भूखा मारा, मध्यवर्ग को सड़क पर ला दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, बढ़ते असंतोष का फ़ायदा चरमपंथी और तानाशाहों ने उठाया। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी को मौका मिला तो उन्होंने नफ़रत की ऐसी संगठित आंधी चलाई कि दुनिया दूसरे विश्वयुद्ध के दौर में पहुँच गयी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह टैरिफ वॉर फिर वही कहानी लिख रहा है- महंगाई, छंटनी, बेरोजगारी और इस पर पर्दा डालने के लिए धार्मिक कट्टरता और फर्जी राष्ट्रवाद की अँगीठी सुलगाते शासक। उम्मीद है कि दुनिया इतिहास से सबक लेगी। तबाही से बचने का यही एक तरीका है कि इतिहास की गलतियों को दोहराया न जाए।